भारतीय शेयर बाजार से संबंधित जानकारी

8वां वेतन आयोग: क्या सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी देरी से राहत? जानिए क्या कहते हैं मौजूदा हालात केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित 8वां वेतन आयोग अब देरी के संकेत दे रहा है। पहले उम्मीद थी कि इसे 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाएगा, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसमें विलंब की प्रबल संभावना है। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या 1 जनवरी, 2026 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा? जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा तो कर दी थी, जिसका उद्देश्य 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना है। हालांकि, अभी तक आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और उसके कार्याधिकार की शर्तें (Terms of Reference - ToR) तय नहीं की गई हैं। 8वें वेतन आयोग की धीमी रफ्तार पिछले महीने सरकार की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों पर डेप्युटेशन (deputation) के आधार पर नियुक्तियों की बात कही गई। यह बताता है कि प्रक्रिया शुरू तो हो चुकी है, लेकिन इ...

गाड़ी की RC गुम हो गई? अब घर बैठे पाएं डुप्लीकेट RC, ऑनलाइन अप्लाई करना हुआ बेहद आसान! आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) खो गई है, चोरी हो गई है या गलती से खराब हो गई है? अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है! भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने डुप्लीकेट RC बनवाने की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। आप अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों ही तरीकों से डुप्लीकेट RC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और तो और, इसे अपने मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं! डुप्लीकेट RC क्या है और कब पड़ती है इसकी जरूरत? डुप्लीकेट RC, आपकी गाड़ी के ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की तरह ही मान्य होती है। आपको इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आपकी मूल RC: खो जाए या चोरी हो जाए: यह सबसे आम वजह है। फट जाए या जल जाए: यानी RC इतनी खराब हो गई है कि उसे पढ़ा नहीं जा सकता। जानकारी अपडेट करनी हो: जैसे मालिक का नाम या पता बदलने पर। महत्वपूर्ण नोट: यदि आपकी RC खो गई है या चोरी हो गई है, तो डुप्लीकेट RC के लिए अप्लाई करने से पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR (फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज करवाना बेहद ...

वोडाफोन आइडिया को 'संकेत' मिली राहत: घाटा कम, ₹20,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी – क्या पलटेगी किस्मत? लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबी टेलीकॉम दिग्गज वोडाफोन आइडिया (Vi) के लिए मार्च तिमाही 2025 कुछ उम्मीद की किरण लेकर आई है। कंपनी का शुद्ध घाटा साल-दर-साल कम होकर ₹7,166.1 करोड़ पर आ गया है, और इससे भी बड़ी खबर यह है कि कंपनी के बोर्ड ने ₹20,000 करोड़ तक का फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि, इस पर अभी शेयरहोल्डर्स और नियामक (regulatory) की मंजूरी मिलनी बाकी है, लेकिन यह Vi के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कंपनी ने 30 मई की देर रात एक एक्सचेंज फाइलिंग में अपने वित्तीय आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों से कंपनी की सेहत में कुछ सुधार के संकेत मिल रहे हैं, खासकर तब जब वह 5G रोलआउट और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। Vi के कारोबारी नतीजे: एक मिक्सड रिपोर्ट मार्च 2025 तिमाही में Vi का कंसोलिडेटेड शुद्ध घाटा पिछले साल की समान अवधि के ₹7,674.6 करोड़ से घटकर ₹7,166.1 करोड़ हो गया है। कंपनी का राजस्व (Revenue) भी 3.8% बढ़कर ₹11,013.5 करोड़ पर पहुंच गया। य...

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: डॉ. रेड्डीज को झटका, भारत में 'वजन घटाने वाली' सेमाग्लूटाइड नहीं बेच पाएगी! दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज और वनसोर्स स्पेशल्टी फार्मा को सेमाग्लूटाइड (semaglutide) की भारत में बिक्री पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह दवा नोवो नॉर्डिस्क (Novo Nordisk) की बहुचर्चित वजन घटाने वाली दवा 'वीगोवी' (Wegovy) और मधुमेह की दवा 'ओज़ेम्पिक' (Ozempic) का सक्रिय घटक है। यह अंतरिम आदेश डेनमार्क की फार्मा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क द्वारा दायर पेटेंट उल्लंघन मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार, 30 मई, 2025 को आया है। यह फैसला ऐसे महत्वपूर्ण समय में आया है जब भारत में मोटापा और मधुमेह के इलाज की मांग तेजी से बढ़ रही है। नोवो नॉर्डिस्क खुद अपनी वीगोवी को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। पेटेंट उल्लंघन का मामला: नोवो नॉर्डिस्क ने दिल्ली हाईकोर्ट में डॉ. रेड्डीज और उसकी सहयोगी वनसोर्स स्पेशल्टी फार्मा के खिलाफ पेटेंट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया था। नोवो नॉर्डिस्क का तर्क है कि सेमाग्लूटाइड के लिए उसके पास भारत में पेटेंट अधिकार हैं, जो मार्च...

ITR फाइलिंग 2025: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का 'पूरा गेमप्लान' - आसान भाषा में समझें हर स्टेप! वित्त वर्ष 2025 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग का समय आ चुका है! भले ही अभी ऑनलाइन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ऑफलाइन फाइलिंग सुविधा उपलब्ध है। अंतिम समय की हड़बड़ी और गलतियों से बचने के लिए अभी से तैयारी करना समझदारी है। याद रखें, बिना लेट फीस के ITR फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर, 2025 है। आइए, आपकी ITR फाइलिंग यात्रा को आसान बनाने के लिए एक-एक स्टेप को समझते हैं। क्या आपको ITR फाइल करना है? (नए और पुराने टैक्स रिजीम के अनुसार) सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि क्या आप ITR फाइल करने के लिए पात्र हैं या नहीं। नए टैक्स रिजीम के तहत: यदि आपकी आय ₹3 लाख से अधिक है, तो ITR फाइल करना अनिवार्य है, भले ही आप पर कोई टैक्स देनदारी न बनती हो। पुराने टैक्स रिजीम के तहत: 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए ₹2.5 लाख तक की आय पर छूट। 60-80 वर्ष के सीनियर सिटीजंस के लिए ₹3 लाख तक की आय पर छूट। 80 वर्ष से अधिक आयु के सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए ₹5 लाख तक की आय पर छूट। इन स्थितियों में भी ITR...

IRB इंफ्रा का ₹8,450 करोड़ का मेगा-डील: तीन हाईवे एसेट्स InvIT को ट्रांसफर, ग्रोथ के लिए पूंजी रीसाइकिलिंग! भारत की अग्रणी infrastructure companies में से एक, IRB Infra Developers ने एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठाया है। शुक्रवार, 30 मई, 2025 को कंपनी ने घोषणा की कि उसकी सहयोगी कंपनी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट अपनी तीन प्रमुख BOT (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) हाईवे एसेट्स को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) IRB InvIT को ट्रांसफर करेगी। यह सौदा लगभग ₹8,450 करोड़ के enterprise value पर हुआ है, जिसकी इक्विटी वैल्यू करीब ₹4,905 करोड़ है। इस बाइंडिंग टर्म शीट के तहत, IRB हापुड़ मोरादाबाद टोलवे लिमिटेड, कैथल टोलवे लिमिटेड, और किशनगढ़ गुलाबपुरा टोलवे लिमिटेड की 100% इक्विटी का ट्रांसफर होगा। ये तीनों हाईवे एसेट्स कुल 1800 लेन किलोमीटर की लंबाई कवर करते हैं, जो IRB के पोर्टफोलियो के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जुटाई गई पूंजी का रणनीतिक उपयोग: ₹15,000 करोड़ के नए Projects की फंडिंग इस सौदे के जरिए जुटाई गई बड़ी पूंजी का इस्तेमाल IRB ग्रुप ₹15,000 करोड़ के नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ...

ट्रेन टिकट बुक करना हुआ और भी आसान: IRCTC ने लॉन्च किया 'AskDISHA 2.0', अब चैट और वॉइस कमांड से होंगे सारे काम! भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने ट्रेन यात्रियों के लिए सुविधाओं को एक नए स्तर पर ले जाते हुए अपना उन्नत वर्चुअल असिस्टेंट 'AskDISHA 2.0' लॉन्च किया है। यह एक अत्याधुनिक AI-आधारित चैटबॉट है जो अब ट्रेन टिकट बुकिंग से लेकर रिफंड स्टेटस चेक करने और टिकट कैंसिल करने तक के सभी कामों को बेहद आसान और तेज बना देगा। सबसे खास बात यह है कि यह नया सिस्टम न केवल बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाता है, बल्कि यात्रियों को IRCTC पासवर्ड याद रखने की झंझट से भी मुक्ति दिलाता है। अब टिकट बुकिंग, रिफंड और कैंसिलेशन सब कुछ सिर्फ एक चैट या वॉइस कमांड में संभव होगा! AskDISHA 2.0 की प्रमुख खूबियां: हर स्टेप पर मदद: यह असिस्टेंट बुकिंग के हर चरण में आपकी मदद करेगा, जिससे उन लोगों के लिए भी टिकट बुक करना आसान हो जाएगा जिन्हें तकनीक का कम अनुभव है। मल्टी-लैंग्वेज वॉइस बुकिंग: अब आप अपनी आवाज से भी टिकट बुक कर पाएंगे। यह सुविधा अंग्रेजी, हिंदी, हिंग्लिश और गुजराती भाषाओं...

ओयो को मिलेगा नया नाम: पैरेंट कंपनी के लिए सुझाव दें और ₹3 लाख जीतें, रितेश अग्रवाल का अनोखा ऑफर! ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी प्लेटफॉर्म ओयो (OYO) अपनी पैरेंट कंपनी Oravel Stays का नाम बदलने जा रहा है। कंपनी के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने नए नाम के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। यह एक रणनीतिक कदम है, क्योंकि ओयो अपना IPO लाने की तैयारी कर रहा है और प्रीमियम सेगमेंट में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की योजना बना रहा है। पीटीआई के अनुसार, इस प्रतियोगिता में चुना गया नाम ओयो के आगामी प्रीमियम होटल ऐप का भी हो सकता है, जिसे कंपनी जल्द ही लॉन्च करने वाली है। ओयो, प्रीमियम होटलों और कंपनी-सेवा वाले मिड-मार्केट से प्रीमियम होटलों के लिए एक अलग ऐप लाने पर विचार कर रहा है। यह सेगमेंट भारत और वैश्विक बाजारों में तेजी से बढ़ रहा है। रितेश अग्रवाल का 'X' पर ऐलान रितेश अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में इस अनोखी पहल की घोषणा की। उन्होंने लिखा, "हम ओयो के पीछे के कॉरपोरेट ब्रांड का नाम बदल रहे हैं। होटल चेन का नहीं, किसी कंज्यूमर प्रोडक्ट का नहीं - बल्कि उस पैरेंट क...

L&T को 'सुप्रीम' राहत: MMRDA ने ₹14,000 करोड़ का टेंडर रद्द किया, पारदर्शिता पर उठे थे सवाल लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने ₹14,000 करोड़ के दो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर चिंता जताए जाने के बाद आया है, जिसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे। MMRDA ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि आगे की कार्रवाई पर Maharashtra सरकार फैसला लेगी। सुप्रीम कोर्ट की चिंता और L&T की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ₹14,000 करोड़ के इन टेंडरों को लेकर MMRDA और Maharashtra सरकार के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने विशेष रूप से इस बात पर सवाल उठाया था कि जिस कंपनी (L&T) ने सेंट्रल विस्टा जैसे राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, उसे बिना उचित जानकारी दिए तकनीकी बोली के चरण में ही कैसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। L&T ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि MMRDA ने उसे TENDER प्रक...

माइक्रोसॉफ्ट की 'रीऑर्गेनाइजेशन': 6,000 कर्मचारियों की छंटनी पर सत्या नडेला ने तोड़ी चुप्पी, AI बना मुख्य वजह! दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) ने हाल ही में अपने वैश्विक वर्कफोर्स के करीब 3% यानी 6,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इस बड़े कदम पर अब कंपनी के CEO सत्या नडेला ने खुलकर बात की है। नडेला के मुताबिक, इन छंटनियों की वजह कर्मचारियों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि कंपनी का आंतरिक पुनर्गठन (Reorganization) है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर कंपनी के बढ़ते फोकस को देखते हुए। एक हालिया टाउन हॉल के दौरान नडेला ने स्पष्ट किया कि ये छंटनी आंतरिक पुनर्गठन का नतीजा थीं। इसका मुख्य उद्देश्य माइक्रोसॉफ्ट की प्राथमिकताओं को एलाइन करना है, विशेष रूप से AI में उसके आक्रामक निवेश को देखते हुए। उन्होंने साफ कहा कि यह कर्मचारियों के प्रदर्शन (Performance) के कारण नहीं था। AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर $80 अरब का भारी-भरकम खर्च माइक्रोसॉफ्ट ने मौजूदा वित्त वर्ष में AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग $80 अरब खर्च करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इसके साथ ही, कंपनी विभ...

क्या ओवरसब्सक्रिप्शन देखकर आप भी IPO में लगाते हैं पैसा? जानिए इसके पीछे का सच! कंपनियों के लिए IPO (Initial Public Offering) एक बड़ा मील का पत्थर होता है, जो उन्हें प्राइवेट से पब्लिक बनने में मदद करता है। बड़े IPOs अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज (SME) IPOs ने भी भारत में वित्तीय लोकतंत्र को बढ़ावा दिया है, जिससे छोटी कंपनियों की पूंजी बाजार तक पहुंच आसान हुई है। हालांकि, इस बढ़ती पहुंच के साथ एक बड़ी समस्या भी सामने आई है: 'आर्टिफिशियल ओवरसब्सक्रिप्शन'। यह एक ऐसा खेल है, जहां उधार के पैसे से निवेश करने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स, सट्टेबाजी का व्यवहार (Speculative Behavior) और कुछ मध्यस्थों (Intermediaries) की संदिग्ध प्रथाएं मिलकर IPO को असल से कहीं ज्यादा आकर्षक दिखाती हैं। इससे IPO का मूल मकसद (पूंजी जुटाना) पीछे छूट जाता है और ये सिर्फ सट्टेबाजी का जरिया बनकर रह जाते हैं। उधार के पैसे से बढ़ती 'नकली' डिमांड SME IPOs में बढ़ती दिलचस्पी की मुख्य वजह उनकी पहुंच (Accessibility) रही है। इनमें टिकट साइज़ छोटा होता है और जल्दी ग्रोथ की संभावना...

मझगांव डॉक Q4: मुनाफे में 51% की गिरावट, फिर भी पूरे साल का प्रदर्शन दमदार; ₹2.71 का डिविडेंड घोषित सरकारी स्वामित्व वाली रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ने वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। मार्च तिमाही में कंपनी के मुनाफे में भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन पूरे वित्तीय वर्ष के आधार पर MDL ने अपने राजस्व और मार्जिन के अनुमानों को पार कर लिया है। चौथी तिमाही में घाटा, खर्चों का दबाव मार्च 2024 तिमाही में मझगांव डॉक का कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ (Net Profit) घटकर ₹325 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के ₹662 करोड़ से 51% कम है। तिमाही राजस्व (Revenue) में 2.3% की मामूली वृद्धि के साथ ₹3,174 करोड़ दर्ज किया गया। हालांकि, EBITDA (अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन) में 83% की बड़ी गिरावट आई और यह ₹89 करोड़ पर आ गया। नतीजतन, EBITDA मार्जिन घटकर मात्र 2.82% रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 16.9% था। कंपनी ने इस गिरावट का मुख्य कारण बढ़े हुए सब-कॉन्ट्रैक्टिंग खर्चों को बताया है। इस तिमाही में यह ख...

भारतीय डेरिवेटिव्स मार्केट में 'नया युग': सेबी ने बदले F&O एक्सपायरी के नियम, ट्रेडर्स के लिए क्या है इसका मतलब? भारतीय डेरिवेटिव्स बाजार में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने इक्विटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी को अब केवल मंगलवार या गुरुवार तक सीमित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह कदम बाजार में अधिक स्थिरता लाने, निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और एक्सपायरी डे पर होने वाली अत्यधिक अस्थिरता (वोलैटिलिटी) को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। क्या है SEBI का नया 'गेम-चेंजर' नियम? SEBI ने 27 मार्च, 2025 को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था, जिसमें fixed day expiry का प्रस्ताव रखा गया था। अब, 26 मई, 2025 को जारी एक सर्कुलर के माध्यम से इस नियम को लागू कर दिया गया है। इसके तहत: बेंचमार्क इंडेक्स ऑप्शंस: प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को अपने साप्ताहिक बेंचमार्क इंडेक्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मंगलवार या गुरुवार में से एक दिन चुनना होगा। इसका मतलब है कि अब एक ही इंडेक्स के लिए कई एक्सपायरी दिन नहीं होंगे।...

प्रोस्टारम इन्फो सिस्टम्स IPO: अंतिम दिन 48 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग पर 22% प्रीमियम की उम्मीद! Power Solution Products बनाने वाली कंपनी Prostarm Info Systems के IPO को मार्केट से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। 27 मई को खुला यह आईपीओ अपने सब्सक्रिप्शन के तीसरे और अंतिम दिन (29 मई) को दोपहर 1:30 बजे तक कुल 48.19 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के 1.12 करोड़ शेयरों के ऑफर साइज के मुकाबले लगभग 53.96 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं। कैटेगरी-वाइज सब्सक्रिप्शन का हाल: प्रोस्टारम इन्फो सिस्टम्स के आईपीओ को गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) से सबसे बंपर सब्सक्रिप्शन मिला है। उन्होंने अपनी आरक्षित कोटे से 191.91 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन दर्ज किया है। खुदरा निवेशकों (Retail Investors) ने भी अपने हिस्से का लगभग 33.71 गुना सब्सक्राइब किया है, जबकि योग्य संस्थागत खरीदारों (QIBs) ने अपने कोटे का करीब 80.88 गुना सब्सक्राइब किया है। यह निवेशकों के सभी वर्गों से मजबूत रुचि को दर्शाता है। प्रोस्टारम इन्फो सिस्टम्स IPO की पूरी जानकारी: इनवर्टर और UPS बनाने वाल...

GIC Re Q4: कैलिफ़ोर्निया की आग से हुआ नुक़सान, फिर भी प्रीमियम ग्रोथ दमदार; ट्रेड वॉर से बेफिक्र! भारत की प्रमुख पुनर्बीमा कंपनी, General Insurance Corporation of India (GIC Re), ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही (Q4 FY25) के लिए अपने वित्तीय नतीजे घोषित कर दिए हैं। कंपनी ने सकल और शुद्ध प्रीमियम दोनों में 19% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है, जबकि मुनाफा 17% बढ़कर ₹2,183 करोड़ रहा है। हालांकि, लॉस एंजेलिस में लगी जंगल की आग ने कंपनी के अमेरिकी कारोबार को प्रभावित किया है, लेकिन General Insurance Corporation of India (GIC Re) का मानना है कि वैश्विक ट्रेड वॉर का उसके परिचालन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। दमदार प्रीमियम ग्रोथ के साथ मुनाफा बढ़ा: 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुई तिमाही में, GIC Re का सकल प्रीमियम 19% बढ़कर ₹10,367 करोड़ हो गया, जबकि शुद्ध प्रीमियम 19.2% की वृद्धि के साथ ₹9,421 करोड़ पर पहुंच गया। इसी अवधि में, कंपनी का शुद्ध लाभ 17.4% बढ़कर ₹2,183 करोड़ रहा, जबकि निवेश आय में 32% का उल्लेखनीय उछाल देखा गया, जो ₹2,650 करोड़ तक पहुंच गई। हालांकि, कंपनी को चौथी तिमाही में ₹392 करोड़ ...

हिंडनबर्ग मामला: लोकपाल ने पूर्व सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच को दी क्लीन चिट, शिकायतकर्ताओं को कड़ी फटकार! भारत के लोकपाल ने हिंडनबर्ग मामले में पूर्व सेबी (SEBI) प्रमुख माधबी पुरी बुच (Madhabi Puri Buch) को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है। इतना ही नहीं, लोकपाल ने बुच के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वालों को कड़ी फटकार लगाई है, यह कहते हुए कि तुच्छ और बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) और दो अन्य व्यक्तियों ने बुच के खिलाफ जांच की मांग की थी। यह फैसला नियामक संस्थाओं के प्रमुखों को दुर्भावनापूर्ण और आधारहीन आरोपों से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश है। लोकपाल के पास शिकायतकर्ताओं पर कार्रवाई का अधिकार लोकपाल ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके पास लोकपाल एवं लोकपाल आयुक्त अधिनियम, 2013 के तहत शिकायतकर्ताओं के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार है। शिकायतकर्ताओं में आजाद अधिकार सेना के नेशनल प्रेसिडेंट अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) का नाम भी शामिल था। लोकपाल ने इस मामले में अपने आदेश में कहा, "शिकायतक...

जेनसोल इंजीनियरिंग के प्रमोटरों को दिल्ली DRT से बड़ा झटका: कंपनी की संपत्तियों की बिक्री पर रोक! सोलर और ईवी सेक्टर में काम करने वाली प्रमुख कंपनी, जेनसोल इंजीनियरिंग (Gensol Engineering) के प्रमोटरों को दिल्ली की डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल (DRT) से एक बड़ा झटका लगा है। ट्राइब्यूनल ने 28 मई को एक आदेश जारी करते हुए कंपनी की सुरक्षित संपत्तियों को बेचने या ट्रांसफर करने पर तत्काल रोक लगा दी है। यह आदेश सरकारी NBFC इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA) की दायर याचिका पर दिया गया है, जो कंपनी से बकाया वसूली के लिए संघर्ष कर रही है। इस आदेश का सीधा असर जेनसोल इंजीनियरिंग की प्रमुख संपत्तियों पर पड़ेगा, जिनमें वे इलेक्ट्रिक वाहन (EV) भी शामिल हैं, जिन्हें खरीदने के लिए IREDA और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) जैसे सरकारी एनबीएफसी ने ऋण दिया था। DRT ने अदालत द्वारा नियुक्त अधिकारी को BluSmart Cabs को कब्जे में लेने का भी निर्देश दिया है, जिन्हें भी अलग-अलग ऋणदाताओं ने फाइनेंस किया था। डीमैट और बैंक खातों की जानकारी मांगी, फ्रीज करने के आदेश DRT ने इस मामले में एक और महत्वपूर्ण कदम उठात...

  इंडिगो को मिला नया 'कैप्टन': IAS विक्रम सिंह मेहता बने इंटरग्लोब एविएशन के नए चेयरमैन भारत की सबसे बड़ी airline, IndiGo का संचालन करने वाली कंपनी InterGlobe Aviation Ltd ने 28 मई को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अनुभवी प्रशासक और कॉरपोरेट लीडर Vikram Singh Mehta को कंपनी के बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। मेहता इंडिगो में Venkataramani Sumantran का स्थान लेंगे, जिनका बोर्ड में पांच साल का सफल कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारतीय विमानन क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। विक्रम सिंह मेहता जैसे अनुभवी व्यक्तित्व का बोर्ड में आना इंडिगो के लिए एक मजबूत नेतृत्व सुनिश्चित करेगा। एक बहुआयामी करियर के धनी मेहता विक्रम सिंह मेहता एक प्रभावशाली करियर के धनी हैं, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक सेवा और निजी क्षेत्र दोनों में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं। उनके प्रमुख अनुभव इस प्रकार हैं: शेल ग्रुप: वे पूर्व में शेल ग्रुप ऑफ कंपनीज इन इंडिया के चेयरमैन और मिस्र में शेल मार्केट्स और शेल केमिकल्स के सीईओ रह चुके हैं। प्...

₹10,000 की SIP ने बनाए ₹1.6 करोड़: इस म्यूचुअल फंड ने 25 सालों में किया निवेशकों को मालामाल! अगर आपने 25 साल पहले हर महीने ₹10,000 की SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) शुरू की होती, तो आज आपकी कुल रकम ₹1.6 करोड़ से भी ज़्यादा होती! यह कमाल कर दिखाया है आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड (Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund) ने। 25 अप्रैल, 2000 को लॉन्च होने के बाद से इस फंड ने लगातार निवेशकों को मजबूत रिटर्न दिए हैं, जो इसकी दीर्घकालिक सफलता को दर्शाता है। फंड हाउस द्वारा जारी एक वेल्थ क्रिएशन स्टडी के मुताबिक, इस SIP ने पिछले 25 सालों में लगभग 11.7% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) दिया है। इसका मतलब है कि आपके पैसे लगातार चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बढ़ते रहे। अगर किसी निवेशक ने शुरुआत में ही ₹1 लाख का एकमुश्त (Lumpsum) निवेश किया होता, तो आज वह राशि बढ़कर ₹10.3 लाख हो गई होती। डायनामिक एसेट अलोकेशन: सफलता का राज आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की सफलता का एक बड़ा कारण इसकी डायनामिक एसेट अलोकेशन स्ट्रैटेजी है। यह फंड बाजार के वैल्यूएशन के आधार पर इक्वि...