भारत में IPO का नया अध्याय: XED एग्जिक्यूटिव डेवलपमेंट गिफ्ट सिटी में लिस्ट होने वाली पहली कंपनी, पर आप नहीं कर पाएंगे निवेश!

भारत में IPO का नया अध्याय: XED एग्जिक्यूटिव डेवलपमेंट गिफ्ट सिटी में लिस्ट होने वाली पहली कंपनी, पर आप नहीं कर पाएंगे निवेश!



भारतीय पूंजी बाजार एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। XED एग्जिक्यूटिव डेवलपमेंट करीब ₹100 करोड़ के आईपीओ के लिए ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस फाइल करके गिफ्ट सिटी (GIFT City) में लिस्ट होने वाली पहली कंपनी बन गई है। यह कदम कई मायनों में ऐतिहासिक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आईपीओ में आम भारतीय नागरिक (रेजिडेंट इंडियन) निवेश नहीं कर पाएंगे।


क्यों खास है यह आईपीओ?

यह इश्यू भारत में स्थित कंपनियों के लिए विदेशी निवेशकों से पैसा जुटाने का एक नया रास्ता खोलता है। XED एक भारतीय कंपनी है, लेकिन इसकी लिस्टिंग भारत के बाहर, यानी गिफ्ट सिटी के NSE IFSC और India INX पर होगी। इसका मतलब है कि बोली डॉलर में लगेगी और इसमें मुख्य रूप से संस्थागत और विदेशी निवेशक ही हिस्सा ले पाएंगे। भारतीय निवासी सिर्फ आरबीआई के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत या विशेष अनुमति के बाद ही निवेश कर सकते हैं।


गिफ्ट सिटी में लिस्टिंग के क्या फायदे हैं?

गिफ्ट सिटी में लिस्ट होने वाली कंपनियों के लिए नियम काफी अलग और आकर्षक हैं:


कम पब्लिक शेयरहोल्डिंग: बीएसई और एनएसई के 25% के मुकाबले, गिफ्ट सिटी में कंपनियों को सिर्फ 10% पब्लिक शेयरहोल्डिंग बनाए रखना होता है।


टैक्स छूट: गिफ्ट सिटी में लिस्टेड शेयरों पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) नहीं लगता। इसके अलावा, नॉन-रेजिडेंट निवेशकों को कैपिटल गेन्स टैक्स और डिविडेंड पर टैक्स से छूट मिलती है।


एंकर निवेशकों को फायदा: इस आईपीओ में एंकर निवेशकों को 20% का डिस्काउंट मिलेगा, जो बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होने वाली कंपनियों के एंकर निवेशकों को नहीं मिलता।


XED का IPO: एक नए ट्रेंड की शुरुआत?

XED एग्जिक्यूटिव डेवलपमेंट का यह कदम उन भारतीय कंपनियों के लिए एक रास्ता बनाएगा जो सीधे विदेशी पूंजी जुटाना चाहती हैं। इस इश्यू में कंपनी नए शेयर जारी करेगी और प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। अगर यह आईपीओ सफल रहता है, तो आने वाले समय में और भी भारतीय कंपनियां गिफ्ट सिटी में लिस्टिंग में दिलचस्पी दिखा सकती हैं। यह भारत को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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