सरकार का '₹6 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम वेवर': रक्षा, रेलवे मंत्रालयों को मिलेगी बड़ी राहत, पर Vodafone Idea, Airtel को नहीं!
सरकार का '₹6 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम वेवर': रक्षा, रेलवे मंत्रालयों को मिलेगी बड़ी राहत, पर Vodafone Idea, Airtel को नहीं!
केंद्रीय मंत्रिमंडल स्पेक्ट्रम बकाया के मामले में एक बड़ी 'वन टाइम वेवर' (एकबारगी छूट) की घोषणा कर सकता है, जिससे ₹6 लाख करोड़ से अधिक की राशि माफ हो सकती है। हालांकि, यह राहत विशेष रूप से रक्षा, रेलवे और अंतरिक्ष जैसे सरकारी विभागों के लिए होगी। CNBCTV-18 की रिपोर्ट के अनुसार, आधिकारिक सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि यह छूट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) या टेलीकॉम सेक्टर की निजी कंपनियों जैसे वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea), एयरटेल (Airtel) और रिलायंस जियो (Reliance Jio) को नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों को अपने स्पेक्ट्रम बकाए पर कोई राहत नहीं मिलेगी।
कैबिनेट की मीटिंग के बाद आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग में इस फैसले के बारे में सीधे तौर पर कुछ नहीं बताया गया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। सूत्रों ने संकेत दिया है कि सरकारी विभागों पर स्पेक्ट्रम बकाए की कुल राशि, जिसमें मूलधन, ब्याज और जुर्माना शामिल है, ₹6 लाख करोड़ से भी अधिक हो गई है।
कौन से मंत्रालय हैं सबसे बड़े डिफॉल्टर्स?
इस भारी बकाए का अधिकांश हिस्सा उस स्पेक्ट्रम के कारण है, जिसे डिफेंस कम्युनिकेशंस, सैटेलाइट ऑपरेशंस और रेलवे कम्युनिकेशंस जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों को सौंपा गया था।
रक्षा मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
अंतरिक्ष मंत्रालय
रेलवे
ये मंत्रालय सबसे बड़े डिफॉल्टर्स में शामिल हैं। कुछ स्पेक्ट्रम बकाया तो 2004 से ही लंबित है। पिछले कुछ सालों में, विलंब शुल्क (लेट फीस) और चक्रवृद्धि ब्याज (कंपाउंड इंटरेस्ट) के कारण बकाए का अमाउंट कई गुना बढ़ गया था, जिससे यह एक विशाल वित्तीय बोझ बन गया था। सरकार का यह कदम इन विभागों को वित्तीय रूप से मजबूत करने और उनके ऑपरेशंस को सुचारू बनाने में मदद करेगा, लेकिन यह निजी टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक निराशाजनक खबर है, जो अक्सर स्पेक्ट्रम बकाए को लेकर सरकार से राहत की उम्मीद करती हैं।
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