पहलगाम का बदला: भारत का पाकिस्तान पर आर्थिक प्रहार, हर तरह के आयात पर लगाया पूर्ण विराम

पहलगाम का बदला: भारत का पाकिस्तान पर आर्थिक प्रहार, हर तरह के आयात पर लगाया पूर्ण विराम

पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पड़ोसी मुल्क से होने वाले हर प्रकार के वस्तुओं के आयात पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, विदेश व्यापार नीति 2023 में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत अब अगले आदेश तक पाकिस्तान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी सामान का आयात या ट्रांजिट पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने स्पष्ट किया है कि यह कठोर प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए लगाया गया है। इस प्रतिबंध से किसी भी प्रकार की छूट प्राप्त करने के लिए भारत सरकार से विशेष अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

नई विदेश व्यापार नीति में "पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध" शीर्षक से जोड़े गए प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है, "पाकिस्तान से आयात या निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या किसी अन्य प्रकार से अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।"

गौरतलब है कि 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम के पास बैसरान घाटी में आतंकवादियों ने एक कायराना हमला किया था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हृदयविदारक घटना ने पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर पैदा कर दी थी।

भारत की कूटनीतिक घेराबंदी तेज:

इस जघन्य हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक स्तर पर भी कई सख्त कदम उठाए हैं। इनमें पाकिस्तानी नागरिकों के लिए SAARC वीजा छूट योजना (SVES) को तत्काल प्रभाव से रद्द करना, भारत में तैनात पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों (अताशे) को निष्कासित करना, 1960 से चली आ रही सिंधु जल संधि की समीक्षा करना और अटारी स्थित एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) को अस्थायी रूप से बंद करना शामिल है।

इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक में स्पष्ट संदेश दिया था कि भारतीय सशस्त्र बलों को इस आतंकवादी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय के बारे में निर्णय लेने की "पूर्ण स्वतंत्रता" है। यह आर्थिक प्रतिबंध इसी कड़ी में एक और मजबूत कदम माना जा रहा है, जो पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव बनाने की भारत की रणनीति को दर्शाता है।